नई दिल्ली/एस.के.सिन्हा/एम.खान:- दिल्ली सरकार ने राजधानी के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए 11 राजस्व जिलों का पुनर्गठन कर उन्हें 13 जिलों में बदलने का निर्णय लिया है. यह फैसला 11 दिसंबर की कैबिनेट बैठक में अनुमोदित किया गया.
नया ढांचा इस तरह तैयार किया गया है कि जिले अब MCD ज़ोन, NDMC और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अनुरूप होंगे, जिससे प्रशासनिक कार्यवाही और सार्वजनिक सेवाओं में सुगमता आएगी.
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, सभी संबंधित रिकॉर्ड, फ़ाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डेटा का तेज़ी से हस्तांतरण किया जाएगा. साथ ही, विभागों को रिकॉर्ड के पूर्ण डिजिटलीकरण के निर्देश दिए गए हैं. सरकार ने कहा है कि जिले के मुख्यालय ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाएँगे जहाँ से आम जनता को अधिकतम सुविधा मिल सके.
नए पुनर्गठन के बाद दिल्ली के 13 जिलों और उनके सब-डिवीज़न इस प्रकार होंगे—
साउथ ईस्ट: जंगपुरा, कालकाजी, बदरपुर
ओल्ड दिल्ली: सदर बाज़ार, चांदनी चौक
नॉर्थ: बुराड़ी, आदर्श नगर, बादली
न्यू दिल्ली: दिल्ली कैंट, नई दिल्ली
सेंट्रल: करोल बाग, पटेल नगर
सेंट्रल नॉर्थ: शाकर बस्ती, शालीमार बाग, मॉडल टाउन
साउथ वेस्ट: नजफगढ़, मटियाला, द्वारका, बिजवासन
आउटर नॉर्थ: मुंडका, नरेला, बवाना
नॉर्थ वेस्ट: किराड़ी, नांगलोई जाट, रोहिणी
नॉर्थ ईस्ट: करावल नगर, गोकुलपुरी, यमुना विहार, शाहदरा
ईस्ट: गांधी नगर, विश्वास नगर, पाटपड़गंज
साउथ: छतरपुर, मालवीय नगर, देवली, महरौली
वेस्ट: विकासपुरी, जनकपुरी, राजौरी गार्डन
सरकार का कहना है कि यह बदलाव राजधानी की प्रशासनिक दक्षता को और मजबूत करेगा तथा जनता को सेवाओं का लाभ अधिक सुव्यवस्थित तरीके से प्राप्त होगा.
शाहदरा विधानसभा के विधायक संजय गोयल ने दिल्ली कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत किया है. संजय गोयल ने कहा कि पुरानी व्यवस्था से कामकाज में काफी नुकसान होता था. मंजूरी के लिए अलग-अलग जिलाधिकारी कार्यालय से मंजूरी लेनी पड़ती थी, लेकिन अब दिल्ली नगर निगम जोन क्षेत्र को ही जिला बनाया जा रहा है. यह एक अच्छा कदम है इससे कामकाज में सुधार आएगा. दिल्ली नगर निगम और जिला प्रशासन में बेहतर तालमेल होगी.
